कटनी : CM शिवराज फिर एक्शन में, कटनी SP ललित शाक्यवार, ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को हटाया

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बैठक समाप्त होने के बाद ग्वालियर के कमिश्नर को हटा दिया गया। इसी तरह अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर कटनी के एसपी ललित शाक्यवार को भी हटा दिया गया।

कटनी : Cm शिवराज फिर एक्शन में, कटनी Sp ललित शाक्यवार, ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को हटाया

कटनी / इंडियामिक्स न्यूज़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्वालियर में सफाई कर्मचारियों के वेतन में देरी पर नाराजगी व्यक्त की । उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से कहा कि इनका बहुत हो गया। इनकी छुट्टी करो।

बैठक समाप्त होने के बाद ग्वालियर के कमिश्नर को हटा दिया गया। इसी तरह अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर कटनी के एसपी ललित शाक्यवार को भी हटा दिया गया। गौरतलब है कि ग्वालियर में तीन महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण तीन दिन से कचरे का उठाव नहीं हो रहा था। कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए गाडि़यों में भरा कचरा सड़कों पर फेंक दिया था। इस मामले में मुख्यमंत्री ग्वालियर कमिश्नर से नाराज थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि कटनी एसपी ललित शाक्यवार को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। शाक्यवार की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान नाराजगी व्यक्त की थी। कटनी में अवैध उत्खनन की लगातार शिकायतें मिलने पर मुख्यमंत्री ने यह एक्शन लिया है। इससे पहले 9 दिसंबर 2020 को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कटनी कलेक्टर शशिभूषण सिंह को और नीमच एसपी मनोज राय को हटाया गया था। नए साल की पहली कॉन्फ्रेंस में कटनी एसपी के अलावा ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर पर गाज गिरी। माकिन को मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ करने का आदेश देर शाम जारी कर दिए गए।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि कटनी में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें सीएम कार्यालय को मिल रही थीं। कॉन्फ्रेंस में रेत उत्खनन के मामले में प्रदेश के सभी जिलों में हुई कार्रवाई का रिकार्ड मुख्यमंत्री के सामने आया तो पता चला कि कटनी में कार्रवाई के आंकड़े बहुत कम है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक में ही नाराजगी जाहिर कर दी थी। बैठक के बाद उन्होंने एसपी को हटाने के निर्देश दे दिए।

टास्क फोर्स गठित फिर भी कार्रवाई नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसकी समय-समय पर बैठक कर समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा, इंदौर, जबलपुर ने अवैध उत्खनन व परिवहन पर सबसे अधिक कार्यवाही की है। जबकि खंडवा, कटनी और बालाघाट ने कम कार्यवाही की है। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले, राजस्व का नुकसान कर रहे है, उन पर कार्यवाही करना एसपी के साथ कलेक्टर की भी जिम्मेदारी है।

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