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यह लेख पाकिस्तान की राजनीति में सेना के हस्तक्षेप और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इसके प्रभाव के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर चर्चा करता है। लेखक राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप के हालिया उदाहरणों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे चुनाव में धांधली के आरोप और पूर्व प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ़ को अपदस्थ करना। लेख में तर्क दिया गया है कि सेना के हस्तक्षेप ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को खत्म कर दिया है, नागरिक संस्थानों को कमजोर कर दिया है और भय और सेंसरशिप की संस्कृति को जन्म दिया है। लेखक राजनीति से बाहर रहने के लिए सेना की आवश्यकता पर जोर देकर समाप्त करता है और पाकिस्तान को वास्तव में लोकतांत्रिक देश बनने के लिए नागरिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है।