न्यूज़ डेस्क/रतलाम मध्यप्रदेश में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र हितग्राहियों एवं अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम कन्नौद में आयोजित हुआ
इस दौरान केन्द्रीय मंत्री चौहान ने 01 करोड़ 46 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 10 करोड़ 53 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में मां रेवा उद्यम सिंचाई योजना सहित अन्य योजनाओं से पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए और घर-घर पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या पानी है। हम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे है। किसानों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांव-गांव जल जीवन मिशन अभियान के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। ग्रामों में टंकी बनाकर पाइपलाइन का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे नल के माध्यम से घर में पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखें की जल जीवन मिशन में कार्य अच्छी गुणवत्ता का हो। मेरे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि, केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी जा रही है। किसानों की आईडी बनाई जा रही है, जिसमें परिवार, पशु, फसल, कृषि संबंधित सभी जानकारियां होगी। उन्होंने कहा कि रिमोट सेंसिंग से फसल का नुकसान का आकंलन किया जाएगा। डिजिटल कृषि स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि, सरकार की मंशा सभी पात्र नागरिकों पक्का मकान देने की है। सर्वे में जो छूट गए थे उनका सर्वे किया जा रहा है, उन्हें भी पक्का मकान दिए दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 आवास प्लस में दो चरणों में खातेगांव विधानसभा में 10 हजार 450 आवास का लक्ष्य आया हैं, इनमें से 9 हजार 689 आवास स्वीकृत किये है, जो लगभग 92% है। वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया कि, अब पक्के आवास की सूची में नाम जुड़वाने के लिए नया सर्वे भी शुरू हो गया है, और हितग्राही खुद ही अपने मोबाइल से सेल्फ सर्वे कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में भी तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले प्रतिमाह 10 हजार रूपए की आमदनी वाले पक्के आवास के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन अब 10 हजार की जगह 15 हजार रूपए की आमदनी वाले भी पात्र होंगे। ऐसे ही पहले जिनके पास दो पहिया वाहन था उन्हें पक्के आवास नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन अब दो पहिया वाहन वालों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही ढाई एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन वाले किसान भी पक्के आवास के लिए पात्र होंगे।
उन्होंने कहा कि, कोई भी गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा, ये मोदी सरकार का संकल्प है। नागरिकों की सेवा और जिंदगी बदलना ही सरकार की मंशा है। मेरा सपना गरीब मुक्त गांव बनाना है, कोई भी गांव गरीब नहीं रहे। परिवार के एक सदस्य को आजीविका के काम से जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि, महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें लोन दिलाया जा रहा है। समूह की महिलाओं को अलग-अलग कामों में जोड़ा जा रहा है। जिससे समूह की महिलाएं प्रतिमाह 10 हजार रुपये कमा सके और लखपति दीदी बन सके। यही खुशी की बात है कि जिले में 11 हजार 800 स्व सहायता समूह की महिलाएं प्रतिमाह 10 हजार से अधिक कमा कर लखपति दीदी बनी है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिले में अभियान चलाकर घर-घर से गरीब परिवार को समूह में जोड़ा जाएगा। उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ा जाएग।
उन्होंने कहा कि, गांव की सूची बनाये जहां ज्यादा आवश्यकता है, वहां काम करके सभी को आजीविका से जोड़ा जाए। विकसित भारत के लिए हमें विकसित खातेगांव चाहिए। गांव को विकसित करेंगे तो देश विकसित होगा।
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, हर गांव, हर मोहल्ले को गरीबी मुक्त करना है। सरकार की योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन कर तय करना है कि, किसी भी गांव में कोई गरीब ऐसा ना हो जिसके पास रोजी-रोटी का कोई साधन ना हो। गरीबी मुक्त गांव प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है। आखिर क्यों कोई गरीब रहे, क्यों आंसू बहाएं। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहाकि, ग्रामीण इलाकों में केन्द्र सरकार की विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन योजना और स्ट्रीट वेंडर योजना सहित तमाम ऐसी योजनाओं से जोड़ना है, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिले और उनकी आय बढ़े।
किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता
केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की खेती बढ़िया हो गई तो भगवान की पूजा हो गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कोशिश यही है कि, कैसे खेती आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि, पिछले दिनों कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें उड़द, तुअर, मसूर, जितना भी किसान पैदा करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पूरी की पूरी खरीदी जाएगी, एक-एक दाना खरीदने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है।
केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि, मैं ब्राजील भी जा रहा हूं, वहां सोयाबीन की खेती बंपर होती है, उनकी पैदावर ज्यादा है, हमारी पैदावर कम है, मैंने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए हैं कि, सोयाबीन के ऐसे हाईब्रीड बीज बनाएं, जिससे उत्पादन ज्यादा हो। पहले विदेशों से जितना सोयाबीन आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, बिना टैक्स के सस्ता तेल आता था और सोयाबीन के दाम कम हो जाते थे। अब बाहर से आने वाले तेल पर हमने 27.5% टैक्स लगा दिया है ताकि अपने सोयाबीन के दाम कम ना हो। प्याज के निर्यात में टैक्स लगा था 40% वो घटाकर पहले 20% किया फिर 0% कर दिया। चावल के निर्यात से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है।
वहीं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, हमने ये भी तय किया है कि, टमाटर, आलू और प्याज जैसे उत्पाद अगर किसान बड़े शहरों में ले जाकर बेचना चाहते हैं तो राज्य सरकार की एजेंसियों से माध्यम से ट्रक से उत्पाद को बड़े शहरों में भेजा जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी।
विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र को कई विकास की सौगात दी गई है। विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना से खेत में पानी पहुंचा जा रहा हैं। वर्ष 2027 तक घर-घर नर्मदा का पानी पहुंचाया जाएगा।विधानसभा क्षेत्र में रेल लाइन परियोजना, नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। काम पूरा होने पर विकास की कई सौगातें मिलेगी। सरकार द्वारा जनता के जीवन में उजाला करने का कार्य किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में कहीं विकास कार्य किया जा रहे हैं। नागरिकों का पक्के मकान में रहने का सपना पूरा हुआ है। विधानसभा क्षेत्र विकास में अग्रणी श्रेणी में है।
