स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि से जुड़े विवादों को दूर करना जरूरी, सचिव भारत सरकार
भोपाल : भारत सरकार पंचायतीराज सचिव सुनील कुमार ने मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन और पंचायतीराज के तहत मध्यप्रदेश में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। कुमार ने कहा कि स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश के हर ग्राम की सुव्यवस्थित बसाहट की योजना बनाई जा रही है। इसका सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगरीय विकास के बिन्दु लागू होंगे जिससे अब हर कहीं मकान नहीं बनाया जा सकेगा।
बैठक में सुनील कुमार ने कहा कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि से जुड़े विवादों को दूर कर पुराने नियमों को समाप्त करना होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए सर्वे का कार्य शीघ्र करना होगा। आबादी क्षेत्र और भूखंडों के निर्धारित भू-अभिलेखों का व्यवस्थित संधारण कर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कुमार ने कहा कि स्पेशल सर्वे के लिये दलों का गठन शीघ्र किया जाये। मोबाइल पर डाटा डाउनलोड कर आधार डेटा को समग्र करने के साथ नक्शे का सत्यापन प्राधिकार अभिलेख का प्रकाशन भी करवाया जायें।
सचिव ने कहा कि मध्यप्रदेश भू-अभिलेख पोर्टल, अधिकार अभिलेख की जानकारी, अद्यतन खसरा की प्रतिलिपि और सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला सभी की समान भागीदारी रखी जाए। विंध्याचल भवन में आयोजित इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, संचालक पंचायतीराज बी.एस. जामोद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
