रतलाम : नगर निगम के साधारण सम्मेलन में कई करो में वृद्धि, जानिए किन किन करो में वृद्धि की गई

निगम का साधारण सम्मेलन संपन्न, कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी कई प्रस्ताव पारित हुए

रतलाम/इंडियामिक्स रतलाम नगर निगम के साधारण सम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्ताव चर्चा उपरांत पारित किये गये, विभिन्न करो की दर वृद्धि में कांग्रेस पार्षद दल का विरोध रहा जो बाद में बहुमत से पारित किये गये । आयोजित सम्मेलन में निगम स्वामित्व की रिक्त दुकान या जिन पर अवैध कब्जा है उन्हे नियमानुसार आवंटन तथा निगम स्वामित्व के नाकों को चिन्हित किया जाकर उनके भी नियमानुसार विक्रय किये जाने के प्रस्ताव को सर्वानुमति से पारित किया गया।

नगर के ऐसे नागरिक जो कि नगर के प्रमुख मार्गो व कॉलोनियों के मुख्य मार्गो पर अपने दुपहिया व चार पहिया वाहन पार्क करते है जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस हेतु दुपहिया वाहन पार्क करने वालो से 25/- प्रतिदिन व चार पहिया वाहन पार्क करने वालो से 100/- प्रतिदिन के मान से शुल्क वसूले जाने तथा ऐसे फुटकर व्यवसायी जो कि अपनी ठेलागाड़ी एक नियत स्थान पर रखकर व्यवसाय करते हैं उनसे 50/- प्रतिदिन के मान से शुल्क वसूले जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया।

आयोजित सम्मेलन में नगर निगम रतलाम में जैव विविधता हेतु 7 अशासकीय सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित 6 शासकीय सदस्यों की गठित की गई समितियों का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा आवासीय जल उपभोक्ता प्रभार में 15 प्रतिशत तथा गैर आवासीय जल उपभोक्ता प्रभार में 42 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पारित किया गया।

महापौर प्रहलाद पटेल ने सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सीवरेज (मलजल सेवाएं) हेतु उपभोक्ता प्रभार के प्रस्ताव को लंबित रखा गया तथा जल-मल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार लागू किये जाने के तहत 1000 वर्गफीट भवन के स्थान पर 1500 वर्गफीट तक के भवन से 50/- प्रतिमाह, 1500 से 5000 वर्गफीट भवन से 100/- प्रतिमाह, 5000 वर्गफीट से अधिक के भवन से 250/- प्रतिमाह, व्यावसायिक/वाणिज्यिक/शैक्षणिक इत्यादि संस्थान 1000 वर्गफीट से 200/- प्रतिमाह, 1001 से 5000 वर्गफीट से 500/- प्रतिमाह 5000 वर्गफीट से अधिक से 1000/- प्रतिमाह व सभाभवन/मांगलिक भवन से (किसी भी क्षेत्रफल तक) 3000/- प्रतिमाह लिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

आयोजित सम्मेलन में संपत्तिकर की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के अलावा नामांकन प्रकरण में नियत प्रारूप अनुसार 7 दिवस की अवधि में दावा-आपत्ति हेतु समाचार-पत्र में विज्ञप्ति जारी किये जाने तथा 90 दिवस के अन्दर प्राप्त आवेदनों पर नामांकन शुल्क 250/- के स्थान पर 500/- तथा 90 दिवस बाद प्रस्तुत आवेदनों पर अतिरिक्त समझौता शुल्क 500/- रूपये के स्थान पर 1000/-रूपये लिये जाने के प्रस्ताव को सम्मेलन में स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास शाखा की विभिन्न योजनाओं में ऐसे रिक्त भूखण्डधारी जिन्होने समय सीमा में निर्माण नहीं किया जाकर भूखण्ड लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया है ऐसे रिक्त भूखण्डो पर नियम 17 लीज पट्टे का नवीनीकरण में उल्लेखित पट्टा किराया प्रशमन प्रभार, अर्थदण्ड अथवा शास्ति की दरो में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिये जाने के साथ ही रतलाम सीमान्तर्गत विकास शाखा की समस्त योजनाओं के भूमि/संपत्ति के संपरिवर्तन प्रभार में वृद्धि किये जाने किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा विकास शाखा की विभिन्न योजनाओं में ऐसे रिक्त भूखण्डधारी जिन्होने समय सीमा में निर्माण नहीं किया है उन भूखण्डों नामांतरण में अचल संपत्ति का नामांतरण में उल्लेखित नामांतरण शुल्क की दरों में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को सम्मेलन में स्वीकृति प्रदान की गई क्योंकि भूखण्डधारियों ने भूखण्ड लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया है।

विकास शाखा द्वारा नगर सुधार न्यास की विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में 54 आवासीय भू-खण्ड/भवन की आगामी 30 वर्षो के लिये लीज अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर में 94 एमआईजी, डोसीगांव डीपीआर 1 के 95 एलआईजी व डीपीआर 2 के 141 रिक्त एलआईजी फ्लेट के शीघ्र विक्रय हेतु आरक्षित मूल्य में 15 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव पर पारित किया गया साथ ही शासन निर्देशानुसार खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु मांस आदि विक्रेताओं को शहर से बाहर स्थान उपलब्ध कराये जाने हेतु स्थल का चयन किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बंजली में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट व एलआईजी फ्लेट व भूखण्डों निर्माण किया गया है जिसमें कमर्शियल भूखण्ड स्वीकृत है के विक्रय हेतु निविदा जारी किये जाने के प्रस्ताव पारित किये जाने के साथ ही ग्राम सागोद की गौशाला का संचालन नगर निगम द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पारित किया गया।

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